🚨पृथक बस्तर राज्य की मांग को लेकर चरणबद्ध जनअभियान शुरू करेगा बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा🚨

✒️सुभाष मेश्राम की खबर….

🟥▶️अनुच्छेद 3 के तहत संवैधानिक पहल, संसाधनों का श्वेतपत्र और 10-वर्षीय बस्तर विकास योजना की मांग

📍जगदलपुर। पृथक बस्तर राज्य की मांग को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने चरणबद्ध, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक जनअभियान शुरू करने की घोषणा की है। मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के बस्तर संभाग अध्यक्ष नवनीत चाँद ने कहा कि पृथक बस्तर राज्य की मांग भारत से अलग होने की मांग नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन की संवैधानिक मांग है।

🟥▶️नवनीत चाँद के अनुसार बस्तर की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आदिवासी और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पृथक राज्य की मांग पर गंभीर संवैधानिक एवं प्रशासनिक विचार किया जाना आवश्यक है।

🚨*मोर्चे ने रखीं तीन प्रमुख मांगें*

⬛▶️पहली मांग—राज्य गठन की संवैधानिक पहल:
मोर्चा ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पृथक बस्तर राज्य के गठन की औपचारिक प्रक्रिया एवं परीक्षण शुरू करने की मांग की है। इसके लिए राज्य की सीमा, प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु उच्चस्तरीय पुनर्गठन समिति गठित करने की मांग भी की गई है।

⬛▶️दूसरी मांग—संसाधनों और अधिकारों का हिसाब:
मोर्चा ने वर्ष 1947 से 2026 तक बस्तर के खनिज एवं वन संसाधनों, रॉयल्टी, जिला खनिज न्यास (DMF) तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निवेश और व्यय का वर्षवार श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही पांचवीं अनुसूची, PESA और वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की मांग भी उठाई गई है।

⬛▶️तीसरी मांग—बस्तर के लिए अलग विकास मॉडल:
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि एवं वनोपज, स्थानीय उद्योग, सड़क-रेल संपर्क, इंटरनेट, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसे क्षेत्रों के लिए 10-वर्षीय बस्तर विकास मास्टर प्लान तैयार करने की मांग की गई है। मोर्चा ने स्थानीय संसाधनों का स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही है।

🚨*राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जाएगा मांग-पत्र*

मोर्चा आगामी दिनों में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बस्तर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम संवैधानिक एवं तथ्यात्मक मांग-पत्र सौंपेगा।

इसके साथ ही बस्तर संभाग के सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, आदिवासी प्रतिनिधियों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और नागरिक समाज के लोगों से संवाद कर इस मांग के समर्थन में व्यापक जनसमर्थन जुटाने की बात कही गई है।

⬛▶️जनप्रतिनिधियों से मांगा जाएगा स्पष्ट जवाब

⬛▶️बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक एवं लिखित अभिमत देने की मांग करेगा। मोर्चा की ओर से जनप्रतिनिधियों के सामने सवाल रखा जाएगा कि—

🟥“क्या आप संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पृथक बस्तर राज्य की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू किए जाने का समर्थन करते हैं?”

🟥”संविधान के रास्ते, लोकतंत्र के साथ—पृथक बस्तर राज्य”

🟥*नवनीत चाँद* ने कहा, “बस्तर ने देश को अपनी प्राकृतिक संपदा दी है। अब बस्तर की जनता अपने भविष्य के निर्णय में अपनी आवाज और प्रभावी भागीदारी चाहती है। हमारा रास्ता संविधान का, संघर्ष लोकतांत्रिक और लक्ष्य पृथक बस्तर राज्य है।”

🟥मोर्चा ने अपने अभियान का संदेश “एक मांग—एक आवाज—एक मंच” बताते हुए कहा कि पृथक बस्तर राज्य की मांग को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

🚨जारीकर्ता🚨
श्री नवनीत चाँद
मुख्य संयोजक — बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा
बस्तर संभाग अध्यक्ष — जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
जगदलपुर, बस्तर