🚨गौ तस्करों सावधान🚨
छत्तीसगढ़ राज्य में पशु क्रूरता पर होगी सख्त कारवाही

✒️सुभाष मेश्राम की खबर …..

छत्तीसगढ़ राज्य…..
छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (संशोधित 2011) राज्य में गाय, बैल, बछिया, और भैंस के वध, गौमांस रखने, और वध के लिए परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

📌 उल्लंघन करने पर 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास और ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

📌इस कानून के तहत अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त कर राजसात किया जा सकता है।

📌छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 के मुख्य प्रावधान:उद्देश्य: राज्य में कृषक पशुओं (गाय, बैल, सांड, बछिया, बछड़ा) के संरक्षण और उनके वध को रोकने के लिए।प्रतिबंध (धारा 4, 5, 6): इन पशुओं का वध करना, उनका मांस रखना, या वध के उद्देश्य से राज्य के अंदर या बाहर परिवहन करना गैरकानूनी है।

📌सजा (संशोधन 2011): धाराओं के उल्लंघन पर अब 7 वर्ष तक का कारावास या ₹50,000 तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

📌वाहन जब्ती: अवैध परिवहन में उपयोग किए गए वाहन को जब्त किया जाता है और न्यायालयीन निर्णय तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है।

📌निरीक्षण अधिकार: कृषि पशु कल्याण अधिकारी या पुलिस अधिकारियों को वाहनों की तलाशी और परिसर के निरीक्षण का अधिकार है।

🟥यदि पशु किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त है या प्रयोग के लिए जरूरी है, तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियम शिथिल हो सकते हैं।यह कानून सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कड़ाई से लागू है|

📌छत्तीसगढ़ कृषि विभागअनुज्ञापत्र के पीछे, छत्तीसगढ़. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क. 28 सन् 2006) एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960. का 59 ) और अन्य संबंधित अधिनियमों …छत्तीसगढ़ कृषि विभाग
पशु प्रेमियों और गौ सेवा गौ सेवकों को इस कानून को जानना चाहिए जिससे कि पशुओं पर क्रूरता करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कारवाही कराई जा सके