नशे के विरुद्ध आवाज, बीजापुर विधायक भी शामिल हुए शराब दुकान हटाने की समर्थन में 

✒️सुभाष मेश्राम की खबर…

अंग्रेजी शराब दुकान हटाने ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, समर्थन में विधायक हुए- शामिल

बीजापुर — जिले के भोपालपटनम विकासखंड अंतर्गत ग्राम संगमपल्ली (मद्देड) में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज गुरूवार काे जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ इस दुकान को खोला जा रहा है, जिससे गांव में नशाखोरी बढ़ेगी और सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा।प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जगह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोल रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि तत्काल इस दुकान को हटाने का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि संगमपल्ली जैसे गांव में शराब दुकान खुलने से घरेलू हिंसा, आपसी झगड़े और युवाओं में नशाखोरी बढ़ने का खतरा है। कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई और कहा कि परिवारों की शांति भंग होगी और इसका असर खेती किसानी पर भी पड़ेगा।
ग्रामीणों के प्रदर्शन को समर्थन देने कांग्रेस के बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कर आदिवासी युवाओं को नशे की लत लगा रही है। जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, वहां सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। यह युवाओं को जान-बूझकर बर्बाद करने की साजिश है। बस्तर के आदिवासी युवा पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में नशे की दुकानें खोलना उनके जीवन को और बर्बाद करने जैसा है। विधायक ने प्रशासन से अपील की कि ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लिया जाए और शराब दुकान का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए।इस दौरान क्षेत्र के युवा, महिला-पुरुष और बड़ी संख्या ग्रामीण सहित जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र चापा, सरिता चापा, सुनील उद्दे, मनोज यालम, तलांडी इस्तारी, पुरुषोत्तम सल्लूर, सुरेश सोढ़ी, गुड्डू कोरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

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